सरकार का Chatting App Sandesh

दुनियाभर के करोड़ों व्यक्ति WhatsApp का उपयोग करते हैं या फिर यूं कहें कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो लोग व्हाट्सएप का उपयोग जरूर करते हैं. ऐसे में साल 2021 की शुरुवात में ही WhatsApp ने नई पॉलिसी लाते हुए कहा कि आपको व्हाट्सएप की नई पॉलिसी (New Policy of WhatsApp) को मानना होगा नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा. इस बात से कई लोग परेशान हुए और सरकार भी. तब सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक नया एप Sandesh लॉंच कर दिया. जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक Secure App है और इस पर आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी.

Sandesh क्या है?

Sandesh एक एप है जिसे सरकार ने लॉंच किया है. ये के Swadeshi Messaging App है जो पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है. इस पर आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आपका डाटा किसी कंपनी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एप अभी टेस्टिंग फेज में है और इसका इस्तेमाल अभी कुछ चुनिन्दा सरकारी अधिकारी कर रहे हैं. शुरुवात में इसका उपयोग सरकारी अधिकारियों को करने के लिए कहा गया है. इसे जल्द ही आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.

Sandesh App कैसे Use करें?

अभी तक संदेश एप को आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. अगर आप इसे Google Play Store पर सर्च भी करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा. इसे अभी तक प्ले स्टोर पर लिस्ट नहीं किया गया है. इसे सिर्फ सरकारी अधिकारियों को उपयोग करने के लिए दिया गया है. जब इसे लेकर अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो आम जनता के लिए भी इसे प्ले स्टोर पर लिस्ट कर दिया जाएगा.

संदेश एप को लेकर सिर्फ एक वेबसाइट मिलती है. इस वेबसाइट का नाम https://www.gims.gov.in/ है. इस पर Sign In करने के तीन ऑप्शन है. जिनमें Sign In – LDAP, Sign In-Sandesh OTP, Sandes Web शामिल हैं. SANDES एक सरकारी Instant Messaging System है. इनकी वेबसाइट भी इसी नाम से आपको मिलती है. इसके sign in करने के तीनों ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको एक अलर्ट दिया जाता है कि इसका उपयोग अभी सिर्फ सरकारी अधिकारी ही कर सकते हैं. लॉगिन वाले पेज पर आपसे Email Address और Password मांगा जाता है. इन्हें फिल करके आप Sign In कर सकते हैं.

सरकार क्यों लाई नया Sandesh App Messaging App

कई लोग सोच रहे होंगे कि जब दुनिया में इतने सारे मैसेजिंग एप हैं तो भारत सरकार ने खुद का मैसेजिंग एप क्यों बनाया? क्या सरकार दूसरे एप को इस्तेमाल नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है नहीं? अभी भले ही लंबे समय से सरकार या सरकारी अधिकारी WhatsApp जैसे एप का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए करते आए हो लेकिन पिछले कुछ सालों से Data Leak की खबरों के कारण सरकार इन एप को लेकर सतर्क हो गई है.

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नए साल की शुरुवात में ही व्हाट्सएप ने कह दिया था कि आपको उनकी Privacy Policy को मानना होगा अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा. यानि व्हाट्सएप जैसा चाहे वैसा आपके डाटा का इस्तेमाल करे अगर आप न करने दें तो आपका अकाउंट डिलीट कर दे. ऐसे में यदि सरकारी अधिकारी सरकारी कार्यों के लिए WhatsApp या किसी अन्य एप का इस्तेमाल करे तो उसका सारा डाटा किसी विदेशी कंपनी के हाथ में रहेगा और वो कंपनी बिना बताए उस डाटा का कैसे भी उपयोग कर सकती है. इसी चिंता के कारण सरकार ने खुद का मैसेजिंग एप शुरू किया.

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इस एप को खासतौर पर सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है ताकि वो अगर अपने फोन से किसी दूसरे अधिकारी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो इस एप के जरिये भेजें जिससे उसका डाटा लीक न हो और वो जानकारी किसी और को न मिले.

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