1 अप्रैल से भारत में कई सारे नियम लागू होने वाले हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे. इसके साथ ही ये नियम आपके जीवन को सीधा प्रभावित करेंगे. इन नियम में बैंक के नियम (Bank Rules), टैक्स के नियम (Tax new rules), जीएसटी के नियम (GST New rules), एफ़डी के नियम (FD New Rules) आदि शामिल हैं. इन सभी नियमों के साथ महंगाई भी आपको ज़ोर का झटका देना वाली है.

1) म्यूचुअल फ़ंड नियम (Mutual Fund New Rules) 

म्यूचुअल फ़ंड में कई सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है. इसमें आपको कम समय में अच्छे रिटर्न मिलते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होता है. अगर आप ने भी अपना पैसा म्यूचुअल फ़ंड में लगाया है तो आप भी अच्छे रिटर्न पाने की उम्मीद रखते हैं. 1 अप्रैल से म्यूचुअल फ़ंड से संबन्धित एक नियम में बदलाव होने जा रहा है. इसके अनुसार आप म्यूचुअल फ़ंड का भुगतान किसी भौतिक माध्यम में नहीं कर सकते. जैसे नगद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि. MFU 31 मार्च से चेक और डीडी के जरिये भुगतान की सेवा को बंद करने वाला है. 1 अप्रैल के बाद से आप नेटबैंकिंग और यूपीआई आदि से म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगा पाएंगे.

2) पोस्ट ऑफिस नियम (Post Office New Rules) 

पोस्ट ऑफिस में कई सारी छोटी बचत योजनाएँ होती हैं जिन पर लोग ब्याज कमाने के लिए अपना पैसा निवेश कर देते हैं. अगर आपने अपना पैसा मंथली इनकम स्कीम में लगाया है तो आपको ये नियम ध्यान से जानना चाहिए. मंथली इनकम स्कीम के तहत अभी तक जो ब्याज मिलता था उसे लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था. वहाँ से आप कैश में अपना ब्याज ले लेते थे लेकिन अब 1 अप्रैल से ऐसा नहीं होगा. 1 अप्रैल से आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा. जिसके बाद आप उसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं.

3) पीएफ़ खातो पर लगेगा टैक्स (Tax rule on PF Account) 

कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ़ में जमा करते हैं, वहीं और भी कई सारी पीएफ़ योजना सरकार चला रही है जिसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है. 1 अप्रैल से हर तरह के पीएफ़ खातों पर टैक्स लगाने की योजना शुरू हो रही है. पीएफ़ खातों को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा. नियमों के मुताबिक ईपीएफ़ खाते पर 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री कैप लगाया जा रहा है. अगर आप इससे ज्यादा योगदान करते हैं तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों के पीएफ़ पर ये सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है.

4) बैंक नियमों में बदलाव (Bank New Rule)

1 अप्रैल से एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के नियमों में बदलाव होने वाला है. एक्सिस बैंक में 1 अप्रैल से बचत खाते की मिनिमम बैलेन्स सीमा को बढ़ा दिया गया है. इसमें पहले मिनिमम बैलेंस 10 हजार रुपये रखना होता था लेकिन एक अप्रैल से आपको कम से कम 12 हजार रुपये अपने अकाउंट में रखना होगा. बैंक ने अपने फ्री ट्रैंज़ैक्शन की सीमा को भी 4 कर दिया है. दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख या उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि ये नियम पंजाब नेशनल बैंक में 4 अप्रैल से लागू होगा.

5) जीएसटी नियम में बदलाव (GST New Rules) 

जीएसटी एक ऐसा टैक्स हो जो हर नागरिक को देना पड़ता है. इसलिए इसमें होने वाले बदलाव का असर हम सभी पर पड़ता है. सीधे-सीधे देखा जाए तो इससे किसी प्रॉडक्ट की कीमत बढ़ सकती है जिसका असर हमारी जेब पर होगा. सीबीआईसी ने जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है. पहले ये सीमा 50 करोड़ रुपये हुआ करती थी.

6) दवाएं होगी महंगी (Medicine get costlier) 

1 अप्रैल से दवाई महंगी होने के आसार भी बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक एक अप्रैल से पेन किलर, एंटी वाइरस, एंटीबायोटिक्स समेत जरूरी दवाओं के दाम बढ्ने वाले हैं. सरकार ने शैड्यूल दवाओं के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा कीमत बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इस आदेश के बाद 800 से ज्यादा दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं. दवाओं के दाम बढ़ने का सीधा असर आपकी जेब पर होने वाला है. क्योंकि जो दवाएं महंगी होगी वो दवाएं रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाई होगी.

7) घर खरीदने वालों को नहीं मिलेगी छूट (Tax rebate on home loan) 

1 अप्रैल से घर खरीदना भी महंगा हो सकता है. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80ईईए के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने वाली है. पहले 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर होमलोन के ब्याज पर टैक्स की छूट दी जाती थी. ये टैक्स छूट 1.5 लाख रौपाए तक की होती थी. लेकिन इस वर्ष के बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस छूट को हटा दिया गया है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. ऐसे में होमलोन लेकर घर खरीदने वालों के लिए घर खरीदना महंगा हो जाएगा.

8) सीनियर सिटीजन स्पेशल एफ़डी बंद (Special FD for Senior Citizen) 

कोविड महामारी के दौरान कई नई योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसमें देश के कई बैंक ने स्पेशल एफ़डी योजना शुरू की थी जिसका फायदा सीनियर सिटीजन को मिलता है. माना जा रहा है कि बैंक अब इस योजना को बंद कर सकती है. क्योंकि इन बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफ़डी योजना की समय सीमा को विस्तार करने की गोशना नहीं की है.

9) क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होगा नया नियम (Cryptocurrency rules in India) 

क्रिप्टोकरेंसी पर नए नियम की घोषणा सरकार द्वारा बजट में की गई थी. जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो से होने वाली आए पर एक प्रतिशत टीडीएस और 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. यही नियम एनएफ़टी और अन्य वर्चुअल असेट की ख़रीदारी और बिक्री पर भी लागू होना है. इस नियम को सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. जिसके बाद क्रिप्टो से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा.

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10) गैस सिलेन्डर होगा महंगा (Gas Cylinder Rate in India) 

हर महीने गैस सिलेन्डर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. मार्च के महीने में देश के कई राज्यों में गैस सिलेन्डर 930 रुपये से सीधा हजार रुपये के पार पहुच चुका है. आसार है कि अप्रैल माह में भी गैस सिलेन्डर के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी. इस बदलाव का सीधा असर आम नागरिक की जेब पर होगा क्योंकि हर व्यक्ति एलपीजी सिलेन्डर का इस्तेमाल करता है. गैस सिलेन्डर के महनेग होने से आम व्यक्ति का बजट गड़बड़ हो सकता है.