जैसे-जैसे Technology बढती जा रही है वैसे-वैसे हमारे smart phone और उसमे use किए जाने वाले Apps के खतरे और भी बढ़ते ही जा रहे है लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अब सरकार ने डाटा के Security से जुड़े project तैयार करने का काम start कर दिया जिसका काम अगले साल तक पुरे देश में सरकार project को तैयार कर लेगी इसके साथ mobile हैडसेट और Apps की Security भी पूरी तरह से होगी जिससे smart phone कई ज्यादा सेफ बन जाएगे तो आइये जानते सरकार किन-किन चीजो के लिए Security बनाने वाली है.

Personal information चोरी होना

जिस तरह से पूरी दुनिया digital होते जा रही है ठीक उसी तरह से डाटा चोरी और Cyber security से जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे है आजकल mobile phone का use कर digital payment में भी तेजी से हो रही है हैडसेट और इस पर use होने वाले Apps के security नहीं रहने की वजह से कई user की Personal information चोरी और लिक होने का खतरा बनता ही जा रहा है.

Electronic Components की safety

देश में digital India के निर्माण में डाटा पर किसी भी तरह का कोई भी Risk खतरनाक साबित हो सकता है इस लिए Electronic व सुचना Technology Ministry ने डाटा security के साथ में digital service में use होने वाले Electronic gadget को सेफ ऑडिट को भी सीरियस लिया गया है सुचना में Technology व Electronic मंत्री ने सभी mobile हैडसेट कंपनियों से सरकार को information प्राप्त करने को कहा था तालिका के अनुसार इस कार्य को करने के तहत उच्चस्तरीय संसाधनों वाले जाँच केंद्र स्थापिंत किए जाने है जहाँ पर सभी gadget और digital की security service को ऑडिट करने की सुविधा होगी.

किसी भी digital service की जाँच होनी चाहिए

नोटबंदी के चलते न केवल digital payment के लिए अवसर और कई सारी service भी बढ़ी है यही नहीं बल्कि कई तरह के लेन-देन करने में भी तेजी बढती जा रही है जिसकी वजह से डाटा लिक होने का खतरा और भी बढ़ गया है और इन सब को ख़त्म करने के लिए देश में कई सुविधाओं की जरूरत है ताकि हम लोगो के जरिए Electronic gadget की स्थिति को जाँच सके.

Ecosystem मार्च में तैयार होगा

दिल्ली और बेंगलुरु में इस तरह की सुविधा का काम चल रहा है इसके साथ निजी स्तर पर ऐसी और Laboratory खोलने की भी तैयारी चल रही है वही computer Emergency Response Team-In Security audit of electronic equipment के लिए कम से कम 54 Agencies को शुरुआती तौर पर चुना गया है लेकिन इसके लिए सरकार चाहती है की देश में बचाव क्षेत्र के लिए service को public किया जा सके जोकि मार्च 2018 तक तैयार हो जाएगा.